INB एजेंसी, रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। दस राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 50 हजार से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति स्वामियों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना है। सर्वेक्षण के लिए अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवारों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की गई थी।
यह योजना संपत्ति के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करती है और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुगम्य बनाने के साथ-साथ संपत्ति से जुडे विवादों को कम करती है। योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के बेहतर मूल्यांकन और संपत्ति कर संग्रहण में भी सहायक है।
अब तक तीन लाख 17 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 92 प्रतिशत लक्षित क्षेत्र को योजना के दायरे में लाया जा चुका है। डेढ़ लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग दो करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है।
