एसआई भर्ती 2021 में चयनित सभी ट्रेनी एसआई को उनके आवंटित जिलों में भेजा जा रहा है। इनमें पेपरलीक के आरोप में जमानत पर चल रहे 25 ट्रेनी एसआई भी शामिल है। पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग पूरी कर चुके सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जिलों में भेजने के आदेश जारी किए हैं।
INB एजेंसी, रिपोर्ट। पेपर लीक मामले में ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारियां हुई थीं। इनमें से 25 को जमानत मिल चुकी है। एसआई भर्ती 2021 में चयनित सभी ट्रेनी एसआई को उनके आवंटित जिलों में भेजा जा रहा है। इनमें पेपरलीक के आरोप में जमानत पर चल रहे 25 ट्रेनी एसआई भी शामिल है। पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग पूरी कर चुके सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जिलों में भेजने के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड एडीजी विपिन कुमार पांडेय की तरफ से जारी आदेशों में 2021 के सभी ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवंटित रेंज के जिलों में भेजने को कहा है। आदेश के मुताबिक बेसिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। एडीजी ने इसके लिए राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) जयपुर, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर और किशनगढ़ को चिट्ठी लिखी है। इन तीनों सेंटर्स पर एसआई की ट्रेनिंग हो रही थी।
एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था, बाद में उन्हें जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट से 25 एसआई को जमानत मिल चुकी है। जमानत पर छूटे एसआई को भी जिलों में भेजा जाएगा।
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ट्रेनी एसआई को ट्रेनिंग के लिए जिलों में रवाना करने के मायने
एसआई भर्ती पर कैबिनेट में फैसला टलने के तीसरे दिन ही सभी ट्रेनी एसआई को जिलों में भेजने के आदेश की चर्चा हो रही है। इसे एसआई भर्ती 2021 पर सरकार की तरफ से फैसला नहीं करने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे तकनीकी तौर पर अहम माना जा रहा है।
एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने पर फैसला टाल चुकी सरकार
एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर सरकार फैसला टाल चुकी है। पिछली कैबिनेट की बैठक में भी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया था। कैबिनेट की बैठक के बाद एसआई भर्ती के सवाल पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा था कि यह मामला कैबिनेट के एजेंडे में नहीं था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते।
जनवरी में हाईकोर्ट में सरकार को देना है जवाब
एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने सरकार से फैसला कर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था। हाईकोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह में फैसला करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट की दी हुई टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है, लेकिन सर्दी की छुट्टियां होने के कारण इस मामले की सुनवाई अब जनवरी में होगी। अगली सुनवाई के दौरान सरकार को हाईकोर्ट में एसआई भर्ती पर लिए फैसले के साथ जवाब देना है।